बैकफुट पर  भगवंत मान सरकार : एससी/बीसी कैटेगिरी को भी 600 यूनिट से ज्यादा  खर्च पर पूरा बिल देना होगा, जनरल कैटेगिरी के विरोध से बदला फैसला

चंड़ीगढ़ : पंजाब में मुफ्त बिजली स्कीम को लेकर सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब एससी,बीसी और फ्रीडम फाइटर कैटेगरी को भी 600 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। पहले इन्हें 600 से ज्यादा यानी सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही बिल भरना था।
असल में पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली स्कीम को लेकर जनरल कैटेगरी की तरफ से बड़ा विरोध किया जा रहा था। पंजाब के बिजली मंत्री ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। हालांकि एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले घरों को 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को भी 600 यूनिट से ज्यादा होने पर पूरा बिल चुकाना होगा।
जनरल कैटेगरी के विरोध का कारण :   एक जुलाई से पंजाब के हर घर को 600 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की  गेई थी।  मुख्यमंत्री मान ने कहा था  कि दो महीने में अगर एससी, बीसी, फ्रीडम फाइटर और बीपीएल परिवारों का बिल 600 यूनिट से ज्यादा आया तो उन्हें सिर्फ ज्यादा यूनिट का बिल देना होगा। 600 यूनिट उन्हें हर हाल में माफ होंगी।
लेकिन जनरल कैटेगरी के उपभोक्ताओं को 600 से एक भी यूनिट ज्यादा होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। यहीं से जनरल कैटेगरी में रोष पैदा हो गया था। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी को चुनाव में सबने वोट दिया लेकिन यहां जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव किया गया। विपक्षीय पार्टियां भी इसे मुद्दा बना रहीं थी। उनका कहना था कि सरकार को सभी वर्गों को एक नजरिए से देखना चाहिए।
इस संबंधी  आज  बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली की सुविधा सिर्फ एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। 600 से अधिक यूनिट होने पर सभी वर्गों को पूरा बिल देना पड़ेगा। एक किलोवाट से ऊपर जनरल कैटेगरी की शर्तें लागू होंगी। पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के भी 31 दिसम्बर 2021 तक के सभी बकाये माफ कर दिए हैं।