एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में राजस्व संसाधनों को जुटाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। समिति में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य तथा सलाहकार योजना डॉ. बासु सूद सदस्य सचिव होंगे।
इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि इस बारे गजट में प्रकाशित अधिसूचना चौंकाने वाली है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय उपसमिति से गत 15 जुलाई, 2024 तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। हैरानी इस बात की है कि अभी तक मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक ही नहीं हुई है। इसके बावजूद बैक डेट में रिपोर्ट देने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति को यह रिपोर्ट देनी है कि सरकार कैसे आर्थिक संसाधन जुटा सकती है तथा कहां पर सरकारी खर्च में कटौती की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के समय में भी इस तरह की मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई थी।
कर्मचारी महासंघ सीएम से मिला : हायर ग्रेड-पे के लाभ से वंचित प्रदेश के कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश उच्च वेतनमान वंचित कर्मचारी महासंघ गठित किया है। सुरेंद्र नड्डा की अध्यक्षता वाले इस महासंघ के महासचिव रविंद्र शर्मा है। महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करके पूर्व भाजपा सरकार के समय हायर ग्रेड-पे से वंचित रहने संबंधी वेतन विसंगति को दुरुस्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इस बार उचित कार्रवाई करेगी।
