रोहित जसवाल। ऊना, 5 मार्च। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सही और प्रभावी क्रियान्वयन का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए आयोग प्रदेशभर में रेंडम स्पॉट विजिट करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाभार्थियों का संपूर्ण विवरण, जिसमें मोबाइल नंबर भी शामिल हो, आयोग को सौंपा जाए। बुधवार को ऊना के जिला परिषद बैठक कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री धीमान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रमों के तहत आवंटित धनराशि निर्धारित मानकों के अनुसार सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा भी उपस्थित रहे।
श्री धीमान ने बताया कि आयोग अब प्रदेशभर में जिला और उपमंडल स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारें, ताकि पात्र लाभार्थियों को इनका पूरा लाभ मिल सके।
महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता
आयोग अध्यक्ष ने बताया कि हिमाचल सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वाल्मीकि समाज के पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
बैठक में जिला परिषद ऊना की अध्यक्ष नीलम कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ओंकार नाथ, उपायुक्त जतिन लाल सहित जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
