एएम नाथ । शिमला : केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 13 जून को कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वह केंद्र से प्राप्त महत्वपूर्ण सहायता को विकास कार्यों में बदलने में असफल रही है।
उन्होंने प्रशासनिक अक्षमता और दूरदर्शिता की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य देखभाल और औद्योगिक परियोजनाओं में देरी हो रही है। शिमला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की है, लेकिन राज्य प्रशासन ने इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया है।
बीजेपी की उपलब्धियों पर जोर
नड्डा ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने लगातार तीन आम चुनावों में सभी चार लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को चुनकर पार्टी के विकास के दृष्टिकोण पर अपनी मुहर लगाई है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के परिणामों का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि ये नतीजे राज्य में कांग्रेस सरकार के प्रति जनता की बढ़ती नाराज़गी को दर्शाते हैं।
आर्थिक सहायता का विवरण
नड्डा ने हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के तहत 2,381 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से 2,006 करोड़ रुपये और 2024-25 के दौरान बाहरी सहायता वाले परियोजनाओं के लिए 2,150 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और 2,911 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड फंड से चल रहे रेलवे परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।
स्वास्थ्य देखभाल में कमी
स्वास्थ्य देखभाल इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में नड्डा ने आरोप लगाया कि पर्याप्त फंड मिलने के बावजूद, राज्य सरकार परियोजनाओं को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के तहत स्वीकृत पंद्रह क्रिटिकल केयर ब्लॉक में से केवल एक ही पूरा हुआ है। इसी तरह, बारह इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी में से सिर्फ एक चालू है, और मंजूर की गई 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में से कोई भी पूरी नहीं हुई है।
