विधवा और अन्य एकल नारियों को मकान निर्माण के लिए मिलेंगे 3-3 लाख रुपये – हमीरपुर में 52,711 लोगों को मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन : सुरेश कुमार

by
विधायक ने अधिकारियों को दिए इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
रोहित जसवाल।  हमीरपुर 13 फरवरी। जिला कल्याण समिति की बैठक वीरवार को विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर सुरेश कुमार ने कहा कि यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि यह समाज के गरीब, जरुरतमंद और कमजोर वर्गों के उत्थान, कल्याण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है तथा इसके माध्यम से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में जिला हमीरपुर को इस विभाग के तहत लगभग 71.23 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 69 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जिला में इस समय 52,711 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है तथा पेंशन का कोई भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में लंबित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की लाभार्थियों के आवेदनों के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके तुरंत जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
सुरेश कुमार ने बताया कि जिला में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 99 परिवारों को मकान के निर्माण के लिए कुल 1.48 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह मकान निर्माण के अन्य लंबित मामलों की सूची ग्रामीण विकास विभाग के साथ भी साझा करें, ताकि इन आवेदकों को पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि विधवा और एकल नारियों के लिए मुख्यमंत्री ने मकान निर्माण हेतु डेढ़ लाख के बजाय 3-3 लाख रुपये का विशेष प्रावधान किया है। जिला में इसके लिए केवल 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी अधिकारी इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि सभी जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके।
सुरेश कुमार ने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कारीगरों को उपकरणों एवं औजारों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें सिर्फ सिलाई मशीनों के बजाय अन्य उपकरण एवं औजार भी शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। इसी प्रकार, विभाग की मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में कई अन्य व्यावसायिक कोर्स शामिल करने का सुझाव भी सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इसमें कौशल विकास निगम, आईटीआई एवं अन्य संस्थानों का सहयोग भी लिया जा सकता है। बैठक में अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा भी की गई।
इस अवसर पर उपायुक्त अमरजीत सिंह ने विधायक का स्वागत किया तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत करवाया। जबकि, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने इन योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में एडीएम राहुल चौहान, सभी एसडीएम, अन्य विभागीय अधिकारी, समिति के गैर सरकारी सदस्य नगर परिषद नादौन के अध्यक्ष शम्मी सोनी, खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल के सदस्य विक्रम शर्मा और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

पंजाबी सिंगर्स को ही क्यों निशाना बनाता है लॉरेंस गैंग : एपी ढिल्लों से पहले इन गायकों पर बरसाई थी गोलियां

चंडीगढ़  :  पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कनाडा वाले घर के बाहर जबरदस्त फायरिंग हुई। रविवार को सिंगर पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली है। हालांकि ये...
हिमाचल प्रदेश

हिमालयन क्षेत्र की जनजातियों के इतिहास और समस्याओं पर की चर्चा

धर्मशाला, 27 अक्तूबर। हिमााचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र मोहली खनियारा में इतिहास विभाग एवं ग्लोबल सेंटर फाॅर इंडिजियस पीपल के से सौजन्य से हिमालयन जनजातियों का इतिहास एवं संस्कृति सामाजिक स्थिति तथा निरंतरता...
article-image
हिमाचल प्रदेश

बैंकों ने 4637.49 करोड़ रुपये के ऋण वितरण करके की 54.97 प्रतिशत की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की : DC आदित्य नेगी

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सलाहकार एवं समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित शिमला, 29 दिसम्बर – उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहाँ उपायुक्त कार्यालय के बचत...
article-image
हिमाचल प्रदेश

होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को जन – औषिधि आईजीएमसी शिमला द्वारा करीब एक वर्ष से करोड़ो रुपए की पेमेंट जारी करने की शिमला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्टस एसोसिएशन सरकार से की मांग

शिमला : शिमला के दवाई के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को जन – औषिधि आईजीएमसी शिमला द्वारा करीब एक वर्ष से करोड़ो रुपए की पेमेंट जारी नहीं की जा रही है। इससे पहले यह पेमेंट 45-60...
Translate »
error: Content is protected !!