शादी के लिए 2 लाख, 18 की उम्र तक हर महीने 1 हजार : हिमाचल की वो दो योजनाएं जिनके लिए मंदिरों से सरकार ने मांगा दान

by
एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो योजनाओं के लिए मंदिरों से वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने मंदिरों में आने वाले चढ़ावे से पैसे मांगे हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधीन सभी मंदिरों और उनका प्रबंधन करने वाले स्थानीय डीसी को पत्र लिखकर उनसे इन दोनों सरकारी योजनाओं के लिए दान में से धनराशि देने का अनुरोध किया है।
इन दो सरकारी योजनाओं में से पहली का नाम मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखआश्रय योजना है। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री किन योजनाओं के लिए मंदिरों से मदद मांग रहे हैं।
मुख्यमंत्री कल्याण योजना
मुख्यमंत्री सुखआश्रय योजना के तहत राज्य सरकार अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों की मदद करती है। सरकार ने पहले इस योजना के तहत 6,000 बच्चों को गोद लिया था। हालाँकि, हाल ही में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। जहां पहले इस योजना के तहत 6 हजार अनाथ बच्चों की मदद की गई थी। अब इस योजना में परित्यक्त बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है।
इस योजना के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह तथा 18 वर्ष तक के युवाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की गई। शिक्षा, व्यवसाय और स्टार्ट-अप के लिए 2 लाख रुपये तक दान देने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये और शादी के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता देने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री खुशहाली शिक्षा योजना
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य दो विशिष्ट आयु समूहों की सहायता करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, इसमें स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को ट्यूशन और छात्रावास सहायता प्रदान करने का विकल्प भी शामिल है।
सरकार ने गरीब अभिभावकों के बच्चों को उच्च शिक्षा और आजीविका उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अब आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार को इस योजना के लिए धन जुटाने में दिक्कत आ रही है और सरकार वित्तीय संकट में है। जिसके तहत अब वह मंदिरों से मदद मांग रही हैं।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

धारा 118 में होगा संशोधन : हिमाचल में लैंड यूज की अ‌वधि 3 प्लस 2 साल करने का प्रस्ताव

शिमला : हिमाचल सरकार उन गैर-हिमाचलियों (नॉन हिमाचली) को राहत देने की तैयारी में है, जो हिमाचल मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम 1972 की धारा-118 के तहत प्रदेश में जमीन खरीदेंगे। जयराम सरकार धारा-118 में...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मोहटली में बंद मार्ग का उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किया निरीक्षण

विधायक मलेंद्र राजन ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था मामला, वैकल्पिक मार्ग को सुचारु करने के निर्देश इंदौरा, 13 अगस्त। मोहटली में इंदौरा-डमटाल मुख्य मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को पेश आ...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सेवानिवृत्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन के लिए 6 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

एएम नाथ। बिलासपुर 31 जुलाई: उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि जिला बिलासपुर में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को मानदेय आधार पर भरने के लिए सेवानिवृत्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों...
article-image
हिमाचल प्रदेश

592 लेक्चरर को शिक्षा विभाग का शो कॉज नोटिस… डिमोट करने की तैयारी

एएम नाथ : शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 592 प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) को डिमोट करने की तैयारी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से शनिवार को इन सभी शिक्षकों को कारण बताओ...
Translate »
error: Content is protected !!