अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शाहपुर के चंबी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित
मुख्यमंत्री ने महिला विकास प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सम्मानित की महिलाएं
एएम नाथ। शाहपुर : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शाहपुर में सब जज कोर्ट, डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैत को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने, गुरु रविदास भवन शाहपुर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये, दरीणी में जल शक्ति विभाग का सेक्शन खोलने तथा रिड़कमार में 2000 लीटर क्षमता का बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने पीएचसी रिड़कमार को सीएचसी बनाने, सिविल अस्पताल शाहपुर में आक्सीजन प्लांट स्थापित करने, अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने पीएचसी लंज के भवन निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने, सिविल अस्पताल शाहपुर और पीएचसी नागनपट में डंेटिस्ट, पीएचसी चड़ी में डेंटल हाइजिनिस्ट का पद स्वीकृत करने, राजकीय महाविद्यालय लंच में बीसीए, बीवॉक तथा पीजीडीसीए कोर्स शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय शाहपुर और आईटीआई शाहपुर का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के नाम पर करने, राजकीय उच्च विद्यालय भनाला का नाम शहीद पवन कुमार तथा पक्का टियाला से चौरी सड़क का नाम बदल कर शहीद मिलाप सिंह जम्वाल के नाम पर रखने की घोषणा भी की।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंचायती राज संस्थाओं से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में यह संशोधन राजीव गांधी की सोच का प्रतीक है, जिससे महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव आया और आज महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सबसे पहले विधानसभा और संसद में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का बिल राज्य सभा में पास करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी महिलाओं को आरक्षण देने की पक्षधर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेटियों को बेटों को बराबर हक प्रदान करने के लिए भूमि कानून में बदलाव किया। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास रहता है कि निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका हो। प्रदेश सरकार महिला कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और महिला शक्ति ही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की नींव है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई सुधारात्मक कदम उठा रही है लेकिन किसी भी बदलाव में समय लगता है और इस बदलाव में मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ चलना बेहद आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैसे डॉक्टर हैं जो इलाज तो करते हैं लेकिन रोशनी नहीं दे सकते।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जगत प्रकाश नड्डा ने सही समय पर जयराम ठाकुर सरकार की आंखों का इलाज किया होता तो हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटने से बचा सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की संपदा, किसानों व महिलाओं के हक को पूर्व भाजपा सरकार ने किस तरह लुटाया इसे प्रदेश सरकार, राज्य की जनता के सामने रखेगी।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता बार-बार हिमाचल आकर कहते हैं कि अगर केंद्र पैसा न दे तो प्रदेश सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि यह केंद्र का पैसा नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता का पैसा है। हिमाचल प्रदेश संघीय ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो पैसा केंद्र रोककर बैठा है उसके लिए आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश में 551 लोगों ने जान गंवाई और 23 हजार परिवार प्रभावित हुए लेकिन केंद्र ने कोई सहायता नहीं की। भाजपा के चारों सांसदों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता दिलवाने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई।
उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम ने आपदा का जायजा लेने के उपरांत 10 हजार
करोड़ रुपये के नुक्सान का आकलन किया लेकिन डेढ़ वर्ष से केंद्र सरकार ने कोई धनराशि जारी नहीं की। यही नहीं, एनपीएस के 9000 करोड़ रुपये भी केंद्र ने रोक कर रखे हैं। ओपीएस बहाल करने के लिए 1600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता रोक दी गई और प्रतिवर्ष मिलने वाला 3200 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी बंद कर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नशे पर प्रतिदिन बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं लेकिन सत्ता में रहते हुए पांच वर्ष तक पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से नशे में 30 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही नशे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति को अटैच कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण राज्य में शिक्षा का स्तर गिरा है। वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्षों के प्रयासों के बाद आज हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सर्वे में एक बार फिर पहले स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला रही है और नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एक ही शिक्षा निदेशालय होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही हर विधानसभा क्षेत्र के छह-छह स्कूलों में सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित कर रही है। इसके अतिरिक्त तीन राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार ला रही है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सही इलाज देने के लिए दिल्ली एम्स की तर्ज पर प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि वह साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, इसलिए वह लोगों के दुःख-दर्द को भली-भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि वह चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और मंत्रिमंडल के सहयोगी भी इसी राह पर अग्रसर हैं। प्रदेश की जनता और देवी-देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस के विधायकों की संख्या एक बार फिर 40 हो गई है। ग्रामीण लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कई सुधारात्मक कदम उठा रही है।
राज्य सरकार ने दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद कर रही है। राज्य सरकार का अगला बजट ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति वर्ष 18 हजार रुपये दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जा रहा है, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल में यह बढ़ोतरी सिर्फ चुनाव से पहले की जाती थी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाज कल्याण के लिए अनेकों कदम उठाए। उन्होंने कहा कि वेदों में भी महिलाओं के सम्मान का वर्णन किया गया है और कांग्रेस पार्टी इसी सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नशे से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और नारी शक्ति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी को आज के दिन राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना चाहिए।
कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि नारी शक्ति का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को इंदिरा गांधी के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री दी, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। अनाथ बच्चों की देखरेख सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही वंचित वर्ग को सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। राज्य की कांग्रेस सरकार इन वर्गों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज का दिन नारी शक्ति के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने का दिवस है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कानून में बदलाव कर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया। आज प्रदेश की बेटियां देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं।
उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री का शाहपुर में आने पर स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है।
पूर्व सांसद विपल्व ठाकुर ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने महिला विकास प्रोत्साहन योजना के तहत शिमला के सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन बसंतपुर, रिकांगपिओ की डोलमा नेगी, कुमारसेन की पारुल मिन्हास, मंडी से अंशुल मल्होत्रा, कांगड़ा जिला की निकिता को एक-एक लाख रुपये की धनराशि देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 11 जिलों से सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ-साथ 12 जिलों से सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह को भी सम्मानित किया। उन्होंने कांगड़ा जिला से 10वीं और 12वीं की 10-10 मेधावी छात्राओं को भी नकद पुरस्कार वितरित किए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला कि 16 महिलाओं और एक गैर सरकारी संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की पात्र लाभार्थी शाहपुर की प्रगति को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तथा मोहिनी देवी को शादी के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए।
उन्होंने कबड्डी की तीन राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने मंडी के नैना फेडरेशन, मशोबरा के ‘सबका साथ सबका विकास क्लस्टर’, पांवटा साहिब के श्री देवी साहिबा, चौंतड़ा मंडी की दीपा कुमारी, जुब्बल के जय लखदाता वीर देवता, नादौन के राधेकृष्ण, बमसन के गौरी स्वयं सहायता समूह, गोपालपुर मंडी की अल्का, चंबा के गंगा स्वयं सहायता समूह, मंडी के जय मां टुंग स्वयं सहायता समूह, शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह रैत तथा रमा ठाकुर को भी सम्मानित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।
समारोह में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्य वित्त आयोेग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली, विधायक संजय रत्न, मलेंद्र राजन, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, कमलेश ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल, हिमाचल राज्य कामगार बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, एपीएमसी के अध्यक्ष निशु मोंगरा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, कर्ण सिंह पठानिया, देवेंद्र जग्गी, डॉ. राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
