ऊना, 19 जुलाई. सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को यहां आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की और केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सांसद निधि से स्वीकृत समस्त कार्यों को दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां आवश्यक हो, वहां मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस करते हुए लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि योजनाओं की गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित हो सके।
सांसद ने अधिकारियों से कहा कि वे केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि कार्य प्रणाली में सुधार लाकर योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाएं। गहन और व्यापक विश्लेषण करते हुए सिस्टम को बेहतर बनाने में योगदान दें ताकि जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
दिसंबर तक पूरा करें पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का कार्य
उन्होंने मलाहत में बन रहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के कार्य में देरी पर गहरी नाराज़गी जताते हुए क्रियान्वयन एजेंसी को दिसंबर 2025 तक सभी सुविधाओं सहित निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओपीडी और आईपीडी समेत सभी अत्याधुनिक सेवाएं तय समय में उपलब्ध होनी चाहिए। भूमि की निशानदेही पूर्ण कर स्थानीय निवासियों की रास्ता मुहैया कराने संबंधी समस्याएं भी प्राथमिकता से हल करने को कहा।
ऊना रेलवे स्टेशन का हिमाचली कला संस्कृति व सौंदर्यबोध के अनुरूप हो सौंदर्यकरण
सांसद ने ऊना रेलवे स्टेशन को हिमाचली कला संस्कृति व सौंदर्यबोध के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए। स्टेशन के प्रवेश व निकास बिंदु, जन सुविधाएं, कैंटीन, टॉयलेट आदि की स्थिति सुधारने के साथ पार्किंग व्यवस्था के लिए अगले 30 वर्षों की यातायात संभावनाओं पर आधारित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन में मार्च 2026 से पहले सभी नए कोच जोड़े जाएं और यहां से संचालित सभी ट्रेनों में शौचालय सुविधाएं सुनिश्चित हों।
फोरलेन डीपीआर व्यावहारिक आधार पर बने
अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले में प्रस्तावित फोरलेन परियोजनाओं की डीपीआर बनाने से पहले पूरी व्यावहारिकता के साथ अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। सांसद ने कहा कि डीपीआर बनाते समय यह तय किया जाए कि मुख्य बाजार चोक न हों, बायपास कहां जुड़े और सड़कों का ग्रेड इस तरह हो जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए।
कौशल विकास पर जोर
सांसद ने लीड बैंक मैनेजर से यह डेटा प्रस्तुत करने को कहा कि जिले में किन क्षेत्रों में 5 किमी के दायरे में बैंक शाखा नहीं है। उन्होंने मुद्रा योजना सहित अन्य योजनाओं में जन जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कौशल विकास को लेकर बाजार की मांग के अनुरूप कोर्स शुरू करने पर जोर दिया। जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे सभी हितधारकों के साथ बैठक कर इस संबंध में व्यापक विचार विमर्श करे और योजना बनाए। उन्होंने आरसेटी को बाजार की मांग के अुनुरूप प्रशिक्षिण देने पर फोकस करने को कहा।
स्वास्थ्य सेवा में ट्रैकिंग सिस्टम और रेफरल डाटा जरूरी
अनुराग ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में मातृ-शिशु भवन की निर्माण समस्याओं को शीघ्र सुलझाने को कहा। साथ ही रेफरल मरीजों के ट्रैकिंग के लिए एक सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए गए, जिससे यह पता चले कि किस मरीज को कहां रेफर किया गया, और वहां इलाज हुआ या नहीं।
अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
ऊना में अवैध और अवैज्ञानिक खनन पर चिंता जताते हुए सांसद ने कहा कि इससे प्रदेश की संपदा और राजस्व दोनों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने तय सीमा से अधिक मलबा ढोने वाले टिप्परों पर सख्त कार्रवाई करने और पकड़े गए अवैध माल पर तीन से चार गुना जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
प्लास्टिक कचरे के निपटान की करें बेहतर व्यवस्था
सांसद ने जिले में औद्योगिक और पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक कचरे के प्रभावी निपटान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कचरा सर्वेक्षण कर कलेक्शन सेंटर स्थापित करने, और तीन महीने के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अंब उपमंडल में खुले केंद्रीय विद्यालय के लिए शीघ्र भवन सुनिश्चित करने और सुचारू रूप से कक्षाएं चलाने पर ध्यान देने को कहा गया। बरसात में जलभराव वाले रेलवे अंडरपासों के लिए स्थायी समाधान खोजने और भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा
सांसद ने बताया कि पीएमजीएसवाई फेज 1 व 2 के तहत जिले में 190 कार्यों पर 311.28 करोड़ तथा पुलों पर 23.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। योजना के तीसरे चरण में 30 नई सड़क व पुल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
निजी भूमि पर किराये पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं
उन्होंने निर्देश दिए कि निजी भूमि पर किराये पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि संबंधित लैंड ओनर या मकान मालिक द्वारा यह मूलभूत सुविधा अवश्य प्रदान की जाए।
जनप्रतिनिधियों ने रखे बहुमूल्य सुझाव
बैठक में विधायक सतपाल सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक बलवीर चौधरी, जिला परिषद उपाध्यक्ष ओंकार नाथ कसाना सहित अन्य सदस्यों ने विकास संबंधी अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे।
बैठक में उपायुक्त जतिन लाल ने सांसद के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और सभी विकास कार्य तय समय में पूर्ण करने की बात कही। वहीं, पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने खनन पर नकेल कसने को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा समिति के गैर सरकारी तथा सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
