नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना से प्रभावित भूमिहीन लोगों को एक माह के भीतर प्रदान करें भूमि का मालिकाना हक – जगत सिंह नेगी

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में नाथपा झाकड़ी व बसपा जल विद्युत परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की राज्य स्तरीय बैठक रामपुर में आयोजित*
एएम नाथ। शिमला 07 अगस्त – एसजेवीएनएल जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी व बसपा जल विद्युत परियोजना पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सलाहकार समिति की राज्य स्तरीय बैठक आज राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एसजेवीएनएल झाकडी के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश 7वां राज्य वित्त आयोग एवं विधायक रामपुर नंद लाल भी उपस्थित रहें।
इस दौरान पिछली बैठक के 48 मदो की कार्यवाही व निष्पादन पर विस्तृत चर्चा की गई।
जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि झाकड़ी परियोजना क्षेत्र में 480 परिवार प्रभावित हुए है और इनमें से 141 परिवार लैंड लैस व 67 परिवार हाऊस लैस घोषित किए गए हैं। 141 लैंड लैस परिवारों में से 61 परिवारों को विद्युत परियोजना में रोजगार दिया गया है और शेष बचे लोगों को रोजगार के बदले वित्तीय सहायता प्रदान की गई जब इन लोगों को परियोजना में रोजगार दिया जाएगा तो यह राशि प्रभावित परिवार को वापस करनी होगी।
राजस्व मंत्री ने परियोजना के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नाथपा-झाकड़ी विद्युत परियोजना से प्रभावित 141 भूमिहीन लोगों को एक माह के भीतर 5 बीघा तक भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जाए।
बैठक में परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे अस्पताल, स्कूल, व अन्य योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली गई और उसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में 19 नए मदो पर भी चर्चा की गई, जिनमे विस्थापित के परिवारों को स्थाई नौकरी देना, परियोजना के कुल उत्पादन का एक प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में दिए जाने, परियोजना क्षेत्र मे नए पौधे स्थानीय लोगों के साथ मिल कर प्रति वर्ष रोपित करने व सिंचाई तथा पेयजल की व्यवस्था की व्यवस्था करने बारे मुख्य मद शामिल रहे।
इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, उपायुक्त किन्नौर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी, उपमंडल दण्डाधिकारी रामपुर निशांत तोमर व नाथपा झाकडी और बसपा जल विद्युत परियोजना के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारी तथा समिति के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे।
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