चंडीगढ़ में 4 मई को किसानों और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बैठक से पहले किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि, इस बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि को शामिल न किया जाए।
पत्र में कहा गया है, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा का मानना है कि बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए कृषि मुद्दों का समाधान करना हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं।
उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी और 12 फरवरी 2025 को चंडीगढ़ में सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि, 19 मार्च की घटनाओं के बाद, जहां पंजाब सरकार ने कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है और दिल्ली से सटे विभिन्न बॉर्डरों पर भारी बैरिकेडिंग और पुलिस बलों की तैनाती देखी जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही हैं।
पत्र में आगे कहा गया है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 19 मार्च के बाद बैठक का प्रस्ताव उचित या सार्थक नहीं लगता। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा संयुक्त रूप से आपके 17 अप्रैल 2025 के पत्र में उठाए गए मुद्दों के संबंध में किसी भी बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। इसके अलावा, पत्र में कहा गया है, हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि किसान मजदूर मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) हमेशा बातचीत के माध्यम से किसान मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हालांकि, जब तक केंद्र और राज्य सरकारें गिरफ्तार किसान नेताओं को रिहा नहीं करती हैं, दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटाती हैं और चर्चा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित नहीं करती हैं, तब तक बातचीत की बहाली संभव नहीं है। इसलिए, हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए।
