किशाऊ परियोजना से छह राज्यों को होगा लाभ, सड़क, रेल, स्वास्थ्य और औद्योगिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
एएम नाथ। शिमला : 9 अक्टूबर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और स्वीकृत धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा। नड्डा ने शुक्रवार को प्रदेश में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की।
नड्डा के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 55,103 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय, नियमित निगरानी और जवाबदेही जरूरी है।
किशाऊ परियोजना से छह राज्यों को मिलेगा लाभ
नड्डा ने 15,624 करोड़ रुपये की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सितंबर 2026 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। इस संबंध में 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच समझौता हुआ है।
टोंस नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना से करीब 97 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने और 1,476 मिलियन यूनिट जलविद्युत उत्पादन होने का अनुमान है। राष्ट्रीय परियोजना के तहत लगभग 90 प्रतिशत वित्तीय भार केंद्र सरकार और शेष 10 प्रतिशत संबंधित राज्य वहन करेंगे।
चार प्रमुख राजमार्ग कॉरिडोर की समीक्षा
केंद्रीय मंत्री ने कीरतपुर-मनाली, पठानकोट-मंडी, परवाणू-शिमला और शिमला-मटौर राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में 25 राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल नेटवर्क 2,592 किलोमीटर है।
कीरतपुर-मनाली राजमार्ग के पंडोह-टकोली खंड को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परवाणू-सोलन खंड का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि सोलन-कैथलीघाट खंड सितंबर 2027 और शिमला बाईपास सितंबर 2028 तक पूरा करने की अपेक्षा है।
नड्डा ने बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थायी बहाली पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 26,506 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हैं, जिनमें से 23,601 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने शेष कार्यों को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर
रेल क्षेत्र में भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल परियोजना के भानुपल्ली-बिलासपुर खंड को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन को भी दिसंबर 2027 तक पूरा करने की योजना है।
नड्डा ने इन परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार की लंबित हिस्सेदारी जारी करने और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को जल्द सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया।
एम्स, मेडिकल कॉलेज और बल्क ड्रग पार्क की भी समीक्षा
स्वास्थ्य क्षेत्र में नड्डा ने बिलासपुर एम्स, मेडिकल कॉलेजों और ऊना स्थित पीजीआई सैटेलाइट सेंटर सहित स्वीकृत सुविधाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वीकृत क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और अन्य स्वास्थ्य इकाइयों को भी समय पर पूरा करने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने ऊना के बल्क ड्रग पार्क सहित औद्योगिक परियोजनाओं में स्वीकृत सहायता का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
नड्डा ने कहा कि विकास परियोजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय, नियमित समीक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।
