विमल नेगी को इंसाफ दिलाने का वादा उनकी पत्नी से किया था, उनसे कैसे नजरे मिलाएंगे मुख्यमंत्री
जिन्होंने बिजली बोर्ड और ऊर्जा निगम के भ्रष्टाचार को उजागर किया उन्हें किया परेशान
एएम नाथ। शिमला : शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में व्यवस्था परिवर्तन का नया दौर चल रहा है जिसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार आरोपी को सरकार सबसे ज्यादा तरजीह दे रही है। ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में जितने भी आरोपित थे सरकार ने सब पर बारी–बारी मेहरबानी दिखाई और उन्हें फिर से अहम पदों पर तैनात कर दिया। तैनाती करने के पहले सरकार ने उन्हें कानून के शिकंजे से बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। जब तक जमानत नहीं मिल गई तब तक उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए इसके लिए प्रदेश की तरफ से किसी ने जमानत का विरोध भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने स्व विमल नेगी जी की पत्नी को इंसाफ दिलाने का वादा किया था ऐसे में आरोपियों को पुरस्कृत करके वह कैसे उनसे नज़रें मिलाएंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों ने विमल नेगी की मौत के मामले की जांच को लेकर मुहिम चलाई या मुख्यमंत्री के इशारे पर काम नहीं किया उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। चाहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हों या वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी उनका क्या हश्र हुआ पूरे प्रदेश ने देखा। हिमाचल प्रदेश बिजली कर्मचारी और इंजीनियर एसोसिएशंस के पदाधिकारियों द्वारा बिजली विभाग में अनियमितता का मामला सामने लाया गया तो कहानी उन पर भी कार्रवाई करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप लोगों द्वारा लगाए गए क्या उन आरोपों को जांच की गई? उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का मामला आंतरिक रूप से उठाया गया तो उस पर जांच क्यों नहीं की गई? सरकार का यह रवैया सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली सरकार आई है जो भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोप को सुना कर देती है भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह उन्हें महत्वपूर्ण जगहों पर तैनाती देकर पुरस्कृत भी करती है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्थाओं से आम लोगों का भरोसा उठा देना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही किसी भी पीड़ित के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को दंडित करने की नई परिपाटी माननीय मुख्यमंत्री ने जो शुरू की है उसकी बहुत बड़ी कीमत प्रदेश को चुकानी होगी। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीरता से ले और उसकी जांच कारण ना कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ‘व्हीसल ब्लोअर‘ को दंडित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का मनोबल तोड़े।
