घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल विश्वविद्यालय तथा दो आधुनिक व्यावसायिक परिसरों की स्थापना को प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी

by
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, कहा डिजिटल कौशल और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
बिलासपुर 30 दिसम्बर: मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई मंत्रीमण्डल की बैठक में जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से जुडे दो महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मंजूरी प्रदान की गई। जिसमें पहला निर्णय घुमारवीं में डिजिटल युनिवर्सिटी स्थापित करने तथा दूसरा निर्णय दो आधुनिक वाणिज्यिक परिसर स्थापित करना शामिल है।
नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए दो बडे निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल युनिवर्सिटी तथा दो वाणिज्यिक परिसरों के स्थापित होने से इस क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रीमण्डल ने घुमारवीं में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टिट्यूट ऑफ इनोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एमआईआईएसटीईआर) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विश्वविद्यालय के स्थापित हो जाने पर प्रदेश के युवाओं को नवाचार, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्यमिता के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही कहा कि यह संस्थान डिजिटल रूप से सक्षम, कुशल एवं आत्मनिर्भर कार्यबल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
राजेश धर्माणी ने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रदेश मंत्रीमण्डल ने घुमारवीं क्षेत्र में मोहल मौजा पनोल शहरी तथा औहर में आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों के निमार्ण को भी स्वीकृति प्रदान की है। इन वाणिज्यिक परिसरों के स्थापित होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय लोगों के लिए व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाएं बन रही लक्षित वर्गों का सम्बल – मनमोहन शर्मा

 सोलन : उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाएं लक्षित वर्गों का सम्बल बन रही हैं। मनमोहन शर्मा गत दिवस यहां...
article-image
हिमाचल प्रदेश

बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं किए जा सकेंगे सरकारी कर्मी : कांस्टेबलों का काडर भी होगा अब राज्य स्तर का, भर्ती करेगा राज्य पुलिस बोर्ड

एएम नाथ। धर्मशाला : राज्य सरकार की अनुमति से ही ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। कांस्टेबलों का काडर भी अब राज्य स्तर का होगा। भर्ती राज्य पुलिस बोर्ड करेगा।...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नशे की सिरिंज से युवाओं में बढ़ते एचआईवी मामले चिंता का विषय : डीसी सुमित खिमटा ने दिए नाहन में फरवरी तक एआरटी केन्द्र शुरू करनेे के आदेश

नाहन 22 दिसम्बर :  एड्स एक जानलेवा गंभीर बीमारी है जिसकी रोकथाम नितांत जरूरी है। यह बात उपायुक्त सुमित खिमटा ने जिला एड्स नियंत्रण समिति तथा क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता...
article-image
हिमाचल प्रदेश

DC का ग्राम पंचायतों के विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर

रोहित भदसाली। ऊना, 5 नवम्बर. उपायुक्त जतिन लाल ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और पंचायतों का समग्र एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का...
Translate »
error: Content is protected !!