डूबते सहकारी अदारों और सभाओं को बचाने के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए : जनवादी किसान सभा

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गढ़शंकर, 28 अगस्त: आज जमहूरी किसान सभा पंजाब ने पंजाब की डूबती सहकारी संस्थाओं और सहकारी सभाओं को बचाने और उनमें फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राज्य भर में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा। इस संबंध में जमहूरी किसान सभा इकाई गढ़शंकर ने राम जी दास चौहान, मलकियत सिंह बाहोवाल और बलवंत राम के नेतृत्व में सहायक रजिस्ट्रार गढ़शंकर को एक मांग पत्र दिया। इस मौके पर कुलभूषण कुमार महिन्दवानी ने कहा कि सहकारी समितियों और संस्थाओं में फैले भ्रष्टाचार की जांच कराकर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही ये संस्थाएं भ्रष्टाचार के दलदल में धंस जाएंगी। भ्रष्टाचार और हमेशा के लिए गायब हो जाना। उन्होंने मांग की कि सहकारी समितियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए तथा किसानों एवं मजदूरों को इसमें भागीदार बनाया जाए, सहकारी समितियों के माध्यम से श्रमिकों को ऋण दिया जाए तथा उसकी सीमा निर्धारित की जाए, सहकारी समितियों को कृषि यंत्र खरीदने पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाए, बकायेदार किसानों को ब्याज माफ किया जाए, दूध प्लांटों और मिल्कफेड को घाटे से बाहर निकालने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, दूध पाउडर की अंतरराष्ट्रीय कीमत को दूध की कीमत निर्धारित करने का आधार बनाया जाए, दूध प्लांटों में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाए, पशु खरीद व शेड बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, दूध पर सरकार द्वारा दस प्रतिशत सब्सिडी दी जाए, वेरका मिल्क प्लांट की बिक्री बढ़ाने के प्रयास किए जाएं, किसानों को खरपतवार नाशक व खाद सस्ते में मुहैया करवाई जाए। बासमती को मार्कफेड के माध्यम से राज्य स्तर पर मूल्य उपलब्ध कराया जाए तथा दालों को खरीदकर विदेशों में निर्यात किया जाए, बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों को चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सहकारी समितियों व संस्थाओं को बचाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, तो जमहूरी किसान सभा संघर्ष को और तेज करेगी।

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