पहली क्लास में एडमिशन का रास्ता साफ : HC के आदेश से हिमाचल के 50 हजार बच्चों को बड़ी राहत

by

एएम नाथ। शिमला : हिमाचल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते अहम फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का स्कूलों में एडमिशन होगा. हाईकोर्ट के फैसले से 50 हजार बच्चों को फायदा मिलेगा. चीफ चीफ जस्टिस राजीव शकदर और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार और स्कूलों को आदेश जारी करते हुए कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में दाखिला दिया जाये. बच्चों के अभिभावकों को अदालत के फैसले से बड़ी राहत मिली है. पहली कक्षा में जाने के पात्र पांच साल से ऊपर के बच्चों का दाखिला अब नहीं रुकेगा.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

गहरी खाई में लुढ़का ट्रक, टायर चैंज करते समय स्लिप हुआ जैक

एएम नाथ। चंबा :  जिला चंबा के उपमंडल तीसा के ​शिकारी मोड़ के समीप एक ट्रक सड़क हादसे  का ​शिकार हो गया हे। हादसे के दौरान ट्रम में चालक समेत दो लोग सवार थे।...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर अपनी मांगों को लेकर 14 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास और 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर का करेगी घेराव – लखविंदर कौर उस्मानपुर

नवांशहर। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन (सीटीयू) की जिला इकाई की मीटिंग जिला प्रधान बलजीत कौर मालपुरी की अध्यक्षता में हुई। जिसमें बिभिन्न मांगों व समस्याओं पर चर्चा करने के इलावा 14 नवंबर को पंजाब के...
article-image
हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा जिला में 1642 पोलिंग बूथ होंगे स्थापित, मतदाताओं की कुल संख्या 13 लाख 28 हजार 768 : डीसी हेमराज बैरवा

स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त धर्मशाला, 02 मार्च। लोकसभा निर्वाचन-2024 में कांगड़ा जिला के 15 विधानसभा क्षेत्रों में 1642 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे जिसमें 171 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं।...
article-image
हिमाचल प्रदेश

शिमला मस्जिद को लेकर प्रदर्शन पर CM सुखविंदर सुक्खू की प्रतिक्रिया, बोले- भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. यहां सभी धर्मों का सम्मान है. भावना में बहकर किसी तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए

एएम नाथ।  शिमला :  हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. यहां सभी धर्मों...
Translate »
error: Content is protected !!