चंडीगढ़, 23 जुलाई : केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बृहस्पतिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर राज्य में देरी की शिकार महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
अपने पत्र में रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बिट्टू ने इस बात पर बल दिया कि इन परियोजनाओं का समय पर पूरा होना न केवल राष्ट्रीय महत्व का विषय है, बल्कि रेल संपर्क को मज़बूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, औद्योगिक विकास में मदद करने, यात्रियों की आवाजही और माल ढुलाई को बेहतर बनाने तथा पंजाब के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए भी बहुत जरूरी है।
उन्होंने दावा किया कि पंजाब में रेलवे अवसंरचना को काफी मजबूत करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद, जमीन अधिग्रहण, राज्य सरकार के स्तर पर कानूनी मंजूरी और प्रशासनिक मंजूरी में देरी की वजह से कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे ही परियोजनाओं में फिरोजपुर-पट्टी नई रेल लाइन परियोजना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 25.72 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए फिरोज़पुर और तरनतारन जिलों में 165.69 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की जरूरत है।
पत्र के अनुसार रेल मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार के पास ज़मीन अधिग्रहण की पूरी रकम 194.11 करोड़ रुपये जमा कर दी थी, लेकिन अधिगृहीत जमीन का कब्जा अभी तक नहीं सौंपा गया है, जिससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।
बिट्टू ने 18.11 किलोमीटर लंबी राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन परियोजना के बारे में कहा कि पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर ज़िलों में जमीन अधिग्रहण का काम अब भी अटका हुआ है, जिससे परियोजना में देरी हो रही है।
मंत्री ने मान से अनुरोध किया कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
नांगल बांध-तलवाड़ा-मुकेरियन नयी रेल लाइन परियोजना के बारे में बिट्टू ने कहा कि दो प्रस्तावों के लिए वन विभाग से द्वितीय चरण की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बाकी प्रस्ताव के लिए अंतिम मंजूरी अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब के मुख्य वन्यजीव संरक्षक से वन्यजीव उपशमन योजना की मंज़ूरी मिलनी अभी बाकी है।
उन्होंने कहा कि रेलवे ने 16 जून को समेकित वन्यजीव उपशमन योजना जमा की थी तथा इस परियोजना को आगे बढ़ाने एवं ‘अंतिम वन्य अनापत्ति पाने’ के लिए जल्द मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। मंत्री ने कई अन्य परियोजनाएं गिनाई हैं, जहां मंजूरियों का इंतजार है।
मुख्यमंत्री से तुरंत दखल देने की अपील करते हुए बिट्टू ने कहा कि सभी संबंधित विभागों और ज़िला अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे लंबित मुद्दों को सुलझाने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें, ताकि रेलवे अवसंरचना की लंबे समय से अटकी इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
