शिमला : हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग 16 फरवरी को बुलाई गई है। इसके लिए सभी विभागों को अपना-अपना एजेंडा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए है। कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक, ओपीएस संभावना की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) , 380 शिक्षण संस्थानों को बंद करने या कंटीन्यू करने, एक लाख नौकरियों, बजट सत्र की तारीखों और 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर निर्णय हो सकता है। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग 13 जनवरी को हुई थी। इसमें OPS बहाली को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सरकार ओपीएस बहाली के लिए एसओपी तैयार करने में जुटा हुआ है। इन एसओपी को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी।
पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी भी गठित की। इस कमेटी ने 2 बैठकें कर ली हैं और अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं। कैबिनेट सब कमेटी 10 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने की सिफारिश मुख्यमंत्री से करेगी, लेकिन सभी यह पैसा महिलाओं को एकमुश्त दे दिया जाए या फिर चरणबद्ध ढंग से दिया जाए। इसे लेकर कैबिनेट में निर्णय हो सकता।
मुख्यमंत्री ने दूसरी कैबिनेट सब कमेटी एक लाख नौकरियों को लेकर बना रखी है। इस कमेटी ने भी मीटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट को भी 16 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के लिए लाया जाएगा। संभव है कि सुक्खू सरकार अपनी दूसरी कैबिनेट में नौकरियों को लेकर ऐलान कर सकती है। हिमाचल सरकार का बजट सत्र तय है। 16 फरवरी की कैबिनेट में बजट सत्र की तिथि घोषित होनी है। इसमे अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट मुख्यमंत्री सुक्खू पेश करेंगे।
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