नाहन, 12 फरवरी। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के तहत योजना का लाभ लेने के लिये युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के तहत हिमाचल निवासी कोई भी युवा 60 लाख रुपये तक ऋण और योजना के तहत 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर सकता है। यदि युवा वर्ग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आते हैं तो समाज के अन्य जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा आज सोमवार को नाहन में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 30 प्रतिशत, विधवाओं को 35 प्रतिशत तथा अन्यांें को 25 प्रतिशत अनुदान पर बैंक ऋण मिलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा वर्ग कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में अपने उद्यम स्थापित कर जहां स्वरोजगार अपना सकते हैं वहीं अपने उद्यम इकाई में अन्य जरूरतमंद बेरोजगारों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के तहत 59 नये मामले अनुमोदित
सुमित खिमटा ने बताया वर्ष 2023 से अभी तक इस योजना के तहत जिला में 81 युवाओं ने अपने उद्यम स्थापित करने के लिए ओवदन किया है जिसमें से 50 युवाओं को उद्यम स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसमें 3.50 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में कुल 76 मामलों पर जिला स्तरीय समिति ने चर्चा की जिसमें 10 करोड़ रुपये के निवेश वाले 59 मामलों को जिला स्तीरय कमेटी ने अनुमोदित किया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग के किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में भी सीधे तौर पर इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
उपायुक्त ने विभिन्न बैंकों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उदार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में आने वाले युवाओं का सही मार्गदर्शन करें और उन्हें ऋण प्रदान कर स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोग करें।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 611 मामले राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित
साुमित खिमटा ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आज 343 मामलों पर जिला स्तरीय कमेटी ने चर्चा की जिन्हें अनुमोदित कर द्वितीय चरण के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय समिति को भेजने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 268 मामलों को राज्य स्तरीय समिति के पास अनुमोदन के लिये भेजा गया था। इस प्रकार जिला सिरमौर से अभी तक इस योजना के तहत जिला स्तरीय समिति ने कुल 611 मामलों को अनुमोदित कर राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किया है।
उपस्थित रहे
महा-प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सिरमौर साक्षी सत्ती ने इस अवसर पर बैठक का संचालन करते हुए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
अग्रणी जिला प्रबंधन राजीव अरोड़ा के अलावा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
