वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी : उपायुक्त

विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग की गई वन भूमि का विभागों के नाम हस्तांतरण प्राथमिकता में

एएम नाथ। चंबा : उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल की अध्यक्षता में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति के नवनियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग की गई भूमि के हस्तांतरण और अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पिछले वर्षों में विभिन्न विभागों के अधीन निर्मित शैक्षणिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, संपर्क सड़क मार्गों और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग की गई ऐसी भूमि, जो अभी तक संबंधित विभागों के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है, उसकी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है, ताकि जनहित में निर्मित विकासात्मक परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त ने समिति के नवनियुक्त सदस्यों से वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, कार्यप्रणाली और इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वन अधिकारों की मान्यता और विकासात्मक आवश्यकताओं से जुड़े प्रस्तावों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा करने में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी
अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम-2006 के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत वन भूमि पर पारंपरिक रूप से निर्भर अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है।
वन मंडल अधिकारी भरमौर रजनीश महाजन ने विकासात्मक कार्यों के प्रस्तावों, वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया और इससे संबंधित नियमों एवं आवश्यक औपचारिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, संबंधित समितियों की भूमिका और आवश्यक दस्तावेजों का अनुपालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष एवं समिति सदस्य रेखा कुमारी, जिला परिषद सदस्य सुभाष चंद्र और कुसुम लता, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. विक्रम जीत सिंह तथा वन मंडल अधिकारी सलूणी सुशील गुलरिया भी उपस्थित रहे।