सात कैबिनेट मंत्री और वित्त सचिव होंगे समिति में शामिल, प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कर्ज और वित्तीय संसाधनों का होगा विस्तृत विश्लेषण
एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों की वास्तविक तस्वीर सामने लाने के लिए सुक्खू सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति की गहन समीक्षा करने और इस पर व्यापक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का पुनर्गठन किया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को एक बार फिर इस महत्वपूर्ण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
राज्यपाल की ओर से विधिवत अधिसूचित पुनर्गठन के तहत 12 मई 2023 को जारी पिछला आदेश बदल दिया गया है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति का विस्तृत आकलन कर आर्थिक हालात से जुड़े तथ्यों को एक दस्तावेज के रूप में सामने लाना है।
सात कैबिनेट मंत्री समिति में शामिल
पुनर्गठित समिति में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है।
वहीं, वित्त सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस तरह समिति में सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अलग-अलग विभागों के नजरिये से भी मूल्यांकन किया जा सके।
वित्तीय स्थिति की परतें खोलेगा श्वेत पत्र
समिति की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विश्लेषण कर श्वेत पत्र तैयार करना है। इसके तहत राज्य के वित्तीय संसाधनों, आर्थिक स्थिति और सरकार के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों का आकलन किया जाएगा।
श्वेत पत्र के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति की वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक करने और वित्तीय मामलों में जवाबदेही तथा पारदर्शिता को मजबूत करने की उम्मीद है।
पुराने आदेश की जगह नई अधिसूचना जारी
सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना सभी संबंधित विभागों और मंत्रियों को भेज दी गई है। समिति को अपना काम शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित यह समिति आने वाले समय में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करेगी।
राज्य की आर्थिक चुनौतियों और वित्तीय प्रबंधन को लेकर यह श्वेत पत्र राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके जरिए सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े तथ्यों को सामने रख सकेगी।
