सीएम सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, पूर्व भाजपा सरकार पर उद्योगपतियों को एक रुपये में 5 हजार बीघा जमीन 99 साल के लिए देने का आरोप
एएम नाथ। धर्मशाला, 18 नवंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा परिसर में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारे ‘एक कचौड़ी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा’ ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती जमीन और सरकारी संपत्तियां उद्योगपतियों को बेहद रियायती शर्तों पर सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने कार्यकाल में किए गए जमीन आवंटन के फैसलों का हिसाब देना चाहिए।
एक रुपये में 5 हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर देने का आरोप
सीएम सुक्खू ने बद्दी में करीब 5 हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी जमीन उद्योगपतियों को देने से हिमाचल प्रदेश को आखिर क्या फायदा हुआ और कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर भी शुल्क नहीं लिया गया, जबकि आम नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर 8 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए रजिस्ट्री शुल्क घटाकर 4 प्रतिशत किया है। ऐसे में भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि उद्योगपतियों को इतनी रियायतें देने के पीछे क्या शर्तें थीं और प्रदेश को इससे क्या हासिल हुआ।
काम रोको प्रस्ताव पर भाजपा को घेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा में नियम-67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाकर जिन मुद्दों को उठाया है, उसे अपने शासनकाल के फैसलों पर भी जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम रोको प्रस्ताव गंभीर और आपातकालीन परिस्थितियों में लाया जाता है, लेकिन भाजपा अपने कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर जवाब देने से बच रही है।
जमीनों के इस्तेमाल पर नया कानून लाने की तैयारी
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की बेशकीमती संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन उन पर अभी तक कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है।
सरकार का प्रयास रहेगा कि अधिग्रहित जमीनों का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल सुनिश्चित हो और प्रदेश की संपत्ति का दुरुपयोग न हो।
धारा 118 पर भाजपा से दस्तावेज मांगें
धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होता। भाजपा को अपने आरोपों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज भी सामने रखने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है।
मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र लाने की भी बात कही, ताकि जमीन आवंटन और उससे जुड़े फैसलों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आ सके।
एक दिन पहले भाजपा ने भी किया था प्रदर्शन
गौरतलब है कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमीनों की खरीद-फरोख्त, कथित भ्रष्टाचार और फर्जी रजिस्ट्रियों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। अब तीसरे दिन कांग्रेस ने पूर्व भाजपा सरकार के जमीन आवंटन और उद्योगपतियों को दी गई रियायतों को लेकर पलटवार किया है।
विधानसभा परिसर में दोनों दलों के प्रदर्शनों से साफ है कि हिमाचल में जमीन आवंटन, धारा 118 और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है।
