हिमाचल में नए जिलों के गठन पर कांग्रेस में मतभेद : विक्रमादित्य सिंह बोले- शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा

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आरएस बाली के बाद लोक निर्माण मंत्री ने भी उठाए विरोध के स्वर, नए जिले बनाने के बजाय सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय खोलने की पैरवी

एएम नाथ। धर्मशाला, 18 नवंबर। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस के भीतर ही मतभेद सामने आने लगे हैं। नगरोटा से विधायक आरएस बाली के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी नए जिले बनाने की मांग पर अपनी असहमति जाहिर की है। उन्होंने विशेष रूप से शिमला जिले के विभाजन का विरोध करते हुए स्पष्ट कहा कि शिमला जिला एक था, एक है और एक ही रहेगा।

बुधवार को मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रशासनिक सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए नए जिले बनाने के बजाय नए सब-डिवीजन और प्रशासनिक कार्यालय खोले जाने चाहिए। इससे लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके नजदीक मिल सकेगा और बड़े जिलों का प्रशासनिक ढांचा भी बना रहेगा।

आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी फैसला

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि नए जिलों के गठन को लेकर सरकार ने आयोग का गठन किया है। आयोग प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, सड़क संपर्क, कनेक्टिविटी और प्रशासनिक आवश्यकताओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके बाद ही सरकार इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय लेगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी जिले के विभाजन का फैसला जल्दबाजी या राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन जरूरी है।

20 साल में बदली परिस्थितियां, कनेक्टिविटी हुई बेहतर

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 20 साल पहले प्रदेश की परिस्थितियां अलग थीं, जबकि आज सड़क नेटवर्क और परिवहन सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। कई ऐसे क्षेत्र, जहां पहले जिला मुख्यालय तक पहुंचना मुश्किल होता था, अब बेहतर सड़क संपर्क से जुड़ चुके हैं।

ऐसे में नए जिलों की आवश्यकता का आकलन वर्तमान परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर किया जाना चाहिए।

नए जिलों पर कांग्रेस में बढ़ रही असहमति

हिमाचल में नए जिलों के गठन का मुद्दा अब कांग्रेस के भीतर भी चर्चा का विषय बन गया है। आरएस बाली के बाद विक्रमादित्य सिंह के विरोध से स्पष्ट है कि इस मुद्दे पर पार्टी के नेताओं की राय एक जैसी नहीं है। अब सभी की नजरें सरकार की ओर से गठित आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर नए जिलों के गठन को लेकर आगे की रणनीति तय होगी।

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