एएम नाथ । शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों राज्य में हो रहे चार नगर निगम चुनावों के प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय हैं. इस चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एक बड़ा दावा किया है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने महज साढ़े तीन साल के छोटे से कार्यकाल में जनता से किए गए अपने सभी वादे और चुनावी गारंटियां पूरी कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए विभिन्न वर्गों—कर्मचारियों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब परिवारों के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों का ब्यौरा दिया।
OPS बहाली और महिलाओं को सम्मान : सीएम सुक्खू ने बताया कि सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में अपनी सबसे बड़ी गारंटी पूरी करते हुए 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की. इसका सीधा असर यह हुआ कि जो रिटायर्ड कर्मचारी पहले मात्र 2-3 हजार रुपये एनपीएस (NPS) के तहत पा रहे थे, उन्हें अब 20 से 40 हजार रुपये की सम्मानजनक पेंशन मिल रही है।
दूसरी गारंटी के तहत ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना’ लागू की गई है. इसके पहले चरण में 35,687 महिलाओं को 29.12 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं. वहीं, दूसरे चरण में एक लाख अति गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है।
किसानों, बागवानों और ग्रामीण आर्थिकी को संजीवनी : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं ।
- दूध के दाम: गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये और भैंस के दूध का 47 से 71 रुपये प्रति लीटर किया गया।
- जैविक खेती: पशुपालकों से 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) खरीदी जा रही है. प्राकृतिक खेती से उपजे गेहूं, मक्की और जौ के समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की गई है ।
- बागवानी: हिमाचल बागवानी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू करने और फलों के समर्थन मूल्य में 25% की वृद्धि से बागवानों की आय बढ़ी है ।
युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार की सौगात : बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में 23,200 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है (जिसमें 9535 अध्यापकों के पद शामिल हैं), जबकि निजी क्षेत्र में 51,400 युवाओं को रोजगार मिला है।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना’ शुरू की गई है. इसके तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए भारी ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री बिजली
- शिक्षा: सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू कर दी गई है. राज्य के 42 विधानसभा क्षेत्रों में ‘राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल’ को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 10 का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।
- स्वास्थ्य: प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी, पेट स्कैन (PET Scan) और थ्री टेस्ला एमआरआई (3 Tesla MRI) जैसी आधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं ताकि मरीजों को राज्य में ही सुलभ इलाज मिल सके ।
- फ्री बिजली: ‘अपना परिवार-सुखी परिवार’ योजना के तहत 1 लाख अति गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंत में कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी गारंटियों से भी बढ़कर समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नीतियां बनाई हैं, जो अब धरातल पर अपना असर दिखा रही हैं।
