100 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की तैयारी, कंप्यूटर लैब के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान
एएम नाथ। शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के 147 सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर तक सभी शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी। इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आने वाले समय में 100 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट योग्यता मानक तय किए गए हैं और चयन प्रक्रिया में मेरिट को 80 प्रतिशत तक महत्व दिया गया है। परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का प्रयास ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करना है, जो विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें।
केंद्र से नहीं मिली वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि प्रदेश में सीबीएसई व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। इन स्कूलों की फंडिंग हिमाचल सरकार अपने स्तर पर कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होना सरकार के लिए चिंता का विषय है। सीबीएसई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में करीब 24 हजार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है।
6 हजार से अधिक शिक्षक पद स्वीकृत
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 147 सीबीएसई स्कूलों के लिए छह हजार से अधिक शिक्षक पद स्वीकृत हैं। पहले चरण में शिक्षकों की नियुक्ति स्कीम आधारित व्यवस्था के तहत की जाएगी और उन्हें 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इन शिक्षकों को दो साल बाद नियमित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के भविष्य और नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार आगे सकारात्मक और गंभीरता से विचार करेगी।
मंत्री के अनुसार इन स्कूलों में वर्तमान में 3,830 शिक्षक उपलब्ध हैं, जबकि 2,183 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भी चयन आयोग के माध्यम से करीब एक महीने में भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षकों को भी सीबीएसई स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।
10 महीने के वेतन पर भाजपा ने सरकार को घेरा
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सीबीएसई शिक्षकों को 10 महीने का वेतन दिए जाने के प्रावधान पर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या इन शिक्षकों को 12 महीने का वेतन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति और भविष्य में नियमितीकरण की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
विधायक रणधीर शर्मा ने 147 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाने के आधार और शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षा ब्लॉकों में अभी एक भी सीबीएसई स्कूल नहीं है।
विधायक डॉ. जनक राज ने अपने क्षेत्र में सीबीएसई स्कूल खोलने की मांग करते हुए कहा कि सीबीएसई पैटर्न पर संचालित स्कूलों में सभी आवश्यक मानक पूरे किए जाने चाहिए।
वहीं विधायक विपिन परमार ने सीबीएसई स्कूलों की संख्या बढ़ाए जाने से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक प्रभाव का मुद्दा उठाया।
