80 प्रतिशत सब्सिडी -मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना से करें प्राप्त : ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है यह योजना

by
रोहित भदसाली।  हमीरपुर 03 नवंबर। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कृषि, बागवानी और पशुपालन के साथ-साथ आय के अन्य साधन विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना आरंभ की है। प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 80 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के युवाआंे के लिए वरदान साबित हो सकती है।
मत्स्य पालन निदेशालय बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है। कार्प मछली के पालन के लिए तालाब बनाने के इच्छुक लोग अपने जिला के मत्स्य पालन अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के पास सभी ऋणभारों से मुक्त तथा स्कीम घटक की स्थापना के लिए अपनी उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। अगर कोई आवेदक तालाब बनाने के लिए पट्टे पर जमीन ले रहा है तो पट्टे की अवधि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से न्यूनतम दस वर्ष की होनी चाहिए और पंजीकृत पट्टा दस्तावेज को आवेदन में शामिल करना होगा। उसे अपनी आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिक का प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण भी जमा करवाना होगा।
परियोजना रिपोर्ट केवल संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ मत्स्य पालन अधिकारी की सिफारिश पर ही स्वीकार की जाएगी। पहली प्राथमिकता बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी। आवेदन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर निपटाया जाएगा। इसमें नए आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। परियोजना सब्सिडी को विभाग से अनुमति मिलने के बाद तालाब के निर्माण के लिए सब्सिडी दो किश्तों में जारी की जाएगी। पहली किश्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी की सिफारिश पर 50 प्रतिशत कार्य पूरा होने पर जारी की जाएगी। दूसरी किश्त 100 प्रतिशत कार्य होने पर दी जाएगी।
इसके बाद प्रथम वर्ष की इनपुट सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को प्रथम वर्ष के इनपुट के पूर्ण बिल विभाग को प्रदान करने होंगे। परियोजना के पूरा होने पर लाभार्थी विभिन्न नियमों और शर्तों के बारे में विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात लाभार्थी को अपने संसाधनों से कम से कम सात साल तक तालाबों का रखरखाव सुनिश्चित करना होगा और इस अवधि के दौरान इनमें मछली पालन करेगा।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

आंगनबाड़ी केंद्र भवनों और स्कूल भवनों के निर्माण में लाई जाए तेजी– DC अपूर्व देवगन

लंबित पड़े निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने को किया निर्देशित चंबा, 21 नवंबर उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम और सीएसआर के तहत निर्मित किया जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र भवनों और स्कूल...
article-image
हिमाचल प्रदेश

माता श्री चिंतपूर्णी चैत्र नवरात्र मेला 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, सुरक्षा व्यवस्था में तैनात होंगे 450 से अधिक पुलिस व होमगॉर्ड के जवान

ऊना मार्च: माता श्री चिंतपूर्णी चैत्र नवरात्र मेला इस वर्ष 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित होगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आज मेले के सफल आयोजन के...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

यूपी, दिल्ली और तरनतारन से12 आरोपी काबू : 14 लाख 72 हजार 220 प्रतिबंधित गोलियां और कैप्सूल बरामद

अमृतसर :  गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक दवा कंपनी पर छापा मारकर वहां से 14.72 लाख से ज्यादा प्रतिबंधित गोलियां अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस ने उक्त कार्रवाई करते हुए...
article-image
हिमाचल प्रदेश

DC मुकेश रेपसवाल ने चुनाव आईकॉन पदमश्री विजय शर्मा को किया सम्मानित : राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के लिए 1 जून को मतदान का आग्रह 

स्वीप  के तहत बचत भवन में कार्यक्रम  आयोजित एएम नाथ। चंबा, 13 मई :  उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने  लोकसभा निर्वाचन-2024  के तहत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षण एवं निर्वाचक सहभागिता  (स्वीप) कार्यक्रम...
Translate »
error: Content is protected !!