सीएम बोले- किशाऊ बांध समझौते से बीबीएमबी एरियर का मामला नहीं जोड़ते तो अगले 20 साल तक भी लटका रह सकता था
एएम नाथ। धर्मशाला, 16 नवंबर : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े एरियर मामले में हिमाचल प्रदेश को मिली बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धर्मशाला पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ विजय रैली निकाली और आतिशबाजी कर इस उपलब्धि का जश्न मनाया।
कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक (केसीसी बैंक) चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर लेकर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर पारंपरिक ढोल-नगाड़ों और संगीत के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक विजय रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ हिमाचल के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। सरकार को इस दिशा में चार बड़ी सफलताएं मिली हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार कठिन से कठिन लड़ाई भी जीत सकती है। पिछली कई वर्षों से प्रदेश के संसाधनों का हो रहा दोहन रोकने और हिमाचल के जायज अधिकारों की रक्षा के लिए वर्तमान सरकार ने हरसंभव प्रयास किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।
बीबीएमबी एरियर के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला पिछले करीब 15 वर्षों से लंबित था। यदि प्रदेश सरकार ने इसे किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा होता तो संभव था कि यह मामला अगले 20 वर्षों तक भी लंबित रहता। उन्होंने बताया कि किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल के हितों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट शर्त रखी थी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया था कि जब तक हिमाचल के हित सुरक्षित नहीं होते, आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होती और संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार के इस कड़े रुख से प्रदेश के वैध अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा मिली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के संसाधनों में राज्य के जायज हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए सरकार मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आने वाले समय में प्रदेश के खजाने में करीब 3,000 करोड़ रुपये आने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाने, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, सड़कों के निर्माण और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर किया जा सकेगा। इससे प्रदेश के आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और नीरज नैयर सहित विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
फोटो कैप्शन: बीबीएमबी एरियर मामले में मिली सफलता के बाद धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का स्वागत करते कांग्रेस कार्यकर्ता।
