ज़िला कोष के तहत पेंशनरों को उपलब्ध करवाना होगा जीवन प्रमाण पत्र : जिला कोषाधिकारी

by
एएम नाथ। चंबा : ज़िला कोष  कार्यालय चम्बा के तहत   पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को  वर्ष 2024-25 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र  उपलब्ध करवाना होगा ।
ज़िला कोषाधिकारी  गिरिजा मनकोटिया ने  जानकारी देते हुए बताया कि राज्य वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी पेंशनरों को 1 जुलाई से अपने जीवन प्रमाण ज़िला कोषाधिकारी कार्यालय व संबधित उपकोष कार्यालय में जमा   करवा सकते हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि ज़िला या प्रदेश से बाहर रह रहे पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र  राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर जिला कोष कार्यालय चम्बा को प्रेषित  कर सकते हैं।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि   पेंशनर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा  पी.पी.ओ. संख्या एवं आधार संख्या आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण   वेबसाइट  (जीवन प्रमाण) से  भी अपना जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाकर उसकी हार्ड कॉपी ज़िला कोषाधिकारी चम्बा को   प्रेषित कर सकते हैं।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

भरमौर में 60 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीएम मातृ वंदना योजना की जानकारी : पात्र गर्भवती व धात्री महिलाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर

कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर योजना का लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश एएम नाथ। भरमौर : महिला एवं बाल विकास विभाग, चंबा की बाल विकास परियोजना भरमौर के तहत वृत्त होली, मछैतर और गरोला...
article-image
हिमाचल प्रदेश

62 लाख रुपए की लागत से बने पशु चिकित्सालय का लोकार्पण

ऊना :   ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज पनोह में 62 लाख रुपए की लागत से बने पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया इस अवसर पर ग्रामीण...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में दो बड़े बदलाव, शिक्षकों को राहत; 151 स्कूलों में दो वोकेशनल कोर्स होंगे बंद

एएम नाथ।  शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर दो अहम फैसले सामने आए हैं। शिक्षकों के विरोध के बाद सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में दिन में तीन बार...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

यूजीसी के नए नियमों पर विवाद : केंद्र सरकार की स्थिति पर सवाल

नई दिल्ली । केंद्र सरकार को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए लागू किए गए यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ बढ़ते विरोध का सामना करना पड़...
Translate »
error: Content is protected !!