प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत खर्च होंगे 40 करोड़ रूपये: मंत्री वीरेंद्र कंवर

बिहडू में एक दिवसीय महागीर (मछुआरा) सम्मेलन आयोजित
ऊना: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज बंगाणा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंदली के गांव बिहडू में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक दिवसीय महागीर (मछुआरा) सम्मेलन में शिरकत की। इस सम्मेलन में ऊना तथा बिलासपुर जिला के लगभग 300 मछुआरों ने भाग लिया। इस अवसर पर मत्स्य विभाग मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है । इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत उन्होंने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कुटलैहड विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहडू से किया। इस योजना के अंतर्गत मंत्री द्वारा 15 महागीर (मछुआरों) को मोटरसाइकिल जिस पर आइस बॉक्स लगा है प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मंत्री द्वारा कोलडैम व गोविंद सागर के 1826 पात्र मछुआरों को लाइफ जैकेट भी प्रदान की गई।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रूपए खर्च किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि मछुआरों के कल्याण हेतु बचत एवं राहत के लिए जलाशय में कार्यरत मछुआरों को 16 जून से 15 अगस्त तक 2 माह का वर्जित कॉल होने पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 3 हजार रूपये राहत के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन्सयुलेटिड वाहन खरीदने के लिए इकाई की कुल लागत 20 लाख पर सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को 40 प्रतिशत की दर से 8 लाख रूपऐ तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला मछुआरों को 60 प्रतिशत की दर से 12 लाख रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि थ्री व्हीलर आईस बाॅक्स सहित खरीदने के लिए इकाई की कुल लागत 3 लाख पर सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को 40 प्रतिशत की दरे से 1.20 लाख रूपऐ तथा अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला मछुआरों को 60 प्रतिशत की दर से 1.80 लाख रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा मत्स्य आहार मिल के लिए इकाई की कुल लागत 30 लाख पर सामान्य जाति के मत्स्य पालकों सको 40 प्रतिशत की दसे से 12 लाख रूपऐ तथा अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला मछुआरों को 60 प्रतिशत की दर से 18 लाख रूपऐ अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अंत तक कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में मच्छली पकड़ने की प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जायेगा।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जलाशय में कार्यरत मछुआरों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रूपये तथा स्थाई अपंगता 50 प्रतिशत से अधिक होने वाले मछुआरों को ढाई लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा परंपरागत मछुआरों को किश्ती, गिल जाल व अन्य उपकरण भी दिए जा रहे हैं।
इस अवसर पर कृष्ण पाल शर्मा ने कुटलैहड़ विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। निदेशक मत्सियकी विभाग, सतपाल मेहता द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद परिषद उपाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा, मंदली की प्रधान सुनीता कुमारी, केसीसी के निदेशक व मंडल महामंत्री बीजेपी प्रीतम ढढवाल, बीडीसी सदस्य जमील सिंह, एसडीएम बंगाणा विशाल शर्मा, स्थानीय शिवालिक स्कूल के प्रबंधक राकेश शर्मा, एक्सिन पीडब्ल्यूडी, मत्स्य विभाग के अधिकारी प्रकाश चंद, सुरेश, बलवीर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व लोग उपस्थित रहे।