एएम नाथ। धर्मशाला, 06 दिसंबर । केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को हवाई अड्डों के विकास के लिए अब तक 213.52 करोड़ रूपये जारी किये गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस धनराशि में से 31 अक्टूबर 2024 तक 160.46 करोड़ रूपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के अंतर्गत 29 राज्यों को अब तक 5278.56 करोड़ रूपये जारी किये गए हैं जिसमे से 31 अक्टूबर 2024 तक 4135.44 करोड़ रूपये की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के अन्तर्गत पंजाब को 143.25 करोड़, हरियाणा को 60.65 करोड़, उत्तराखंड को 137.42 करोड़ और केंद्र शासित लद्दाख राज्य को 10.20 करोड़ रूपये जारी किये गए जिसमें से 31 अक्टूबर 2024 तक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और केंद्र शासित लद्दाख राज्य ने क्रमश 143.22 करोड़, 35.65 करोड़, 76.68 करोड़ और 0.30 करोड़ रूपये की धनराशि का उपयोग किया गया है।
उन्होंने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को बताया कि उड़ान योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक 1128.32 करोड़ रूपये की धनराशि उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई है जिसमें से राज्य में 31 अक्टूबर 2024 तक 1096.29 करोड़ रूपये की धनराशि का उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के अन्तर्गत 25 अक्टूबर 2024 तक 609 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम वायु मार्गों में माध्यम से 86 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल किया गया है जिसमें से 13 हेलिपोर्टस और दो वाटर एरोड्रोम्स भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अब तक 2.86 लाख आरसीएस फ्लाइट्स के माध्यम से 146 लाख घरेलू मुसाफिरों ने यात्रा की है।
उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के अन्तर्गत एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्टस और वाटर एरोड्रोमेस को अपग्रेड करने के लिए 4500 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई तथा योजना के दूसरे चरण में 50 नए हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के लिए 1000 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई जिसमें से 31 अक्टूबर 2024 तक 4135.45 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं।
