धौलाकुआं से ब्यास ड्रेजिंग तक: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार से ड्रेजिंग, स्टोन क्रशर और खनन मामलों में दस्तावेज सार्वजनिक कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की

by

शिमला, 15 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने राज्य में ड्रेजिंग, खनन, स्टोन क्रशर और सरकारी संसाधनों से जुड़े मामलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आर्थिक अनियमितता, नियमों की अनदेखी या सत्ता के दुरुपयोग के ठोस तथ्य सामने आने पर सरकार से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की।

बिंदल ने कहा कि उत्तराखंड से कर्नाटक और हिमाचल तक कांग्रेस नेताओं या सत्ता से जुड़े लोगों को लेकर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में वर्ष 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले और ईडी की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए और अंतिम निष्कर्ष जांच के आधार पर ही सामने आने चाहिए।

कर्नाटक के एक मंत्री और उनके परिवार से जुड़े कथित माइनिंग कारोबार का जिक्र करते हुए बिंदल ने कहा कि 9 से 11 सितंबर के बीच 21 ठिकानों पर कार्रवाई और विदेशी निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई है।

ब्यास ड्रेजिंग पर सरकार से मांगा जवाब

हिमाचल को लेकर बिंदल ने ब्यास नदी में ड्रेजिंग के नाम पर खनन, बेस मूल्य, बैंक गारंटी, वन विभाग के माध्यम से खनन करवाने के निर्णय और मंत्रिमंडल की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से इन मामलों से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

जयसिंहपुर स्टोन क्रशर पर भी सवाल

बिंदल ने जयसिंहपुर में निर्माणाधीन स्टोन क्रशर को लेकर एक मंत्री की कथित व्यावसायिक हिस्सेदारी, अनुमति और पर्यावरणीय स्वीकृतियों से जुड़े सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारी रिकॉर्ड सामने आने चाहिए, ताकि तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सके।

बिंदल ने कहा कि भाजपा प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी धन से जुड़े मामलों पर सवाल उठाती रहेगी। उन्होंने मांग की कि जहां भी ठोस तथ्य सामने आएं, वहां समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

आठवां सेंट्रल Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा, नए DA के ऐलान की संभावना

नई दिल्ली : आठवां सेंट्रल पे कमीशन (CPC) 1 जनवरी, 2026 को लागू हुआ था, लेकिन 10 मिलियन से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर सातवें पैनल के फ्रेमवर्क के तहत तब तक काम...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ABVP द्वारा 8 सितंबर को सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा घटाने को लेकर सभी इकाई जिला केंद्र पर धरना प्रदर्शन करेगी : 4 सितंबर से कॉलेज व यूनिवर्सिटी लेवल पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा

मंडी : मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घटाने को लेकर एबीवीपी उग्र हो गई है । सरकार के इस फैसले के खिलाफ एबीवीपी 11 सितंबर को 24 घंटे...
article-image
हिमाचल प्रदेश

विजिलेंस ने हैंडलूम हैंडक्राफ्ट निगम का प्रभारी 18 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा

एएम नाथ।  चंबा  :  हैंडलूम/हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन चंबा के प्रभारी को रंगे हाथ विजिलेंस की टीम ने धर दबोचा। विजिलेंस की टीम ने एएसपी चंबा अभिमन्यु वर्मा की अगुवाई में योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछा...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सुक्खू सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला : मुफ्त OPD पर्ची की सुविधा खत्म, मुफ्त मेडिकल टेस्ट भी बंद

एएम नाथ । हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी अस्पताल में परामर्श के लिए बनने वाले पर्चे पर चार्ज लगाने का फैसला लिया है। पहले यह पर्चा मुफ्त में बनता था। लेकिन, 5...
Translate »
error: Content is protected !!