एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है, उसे अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत आ रही है। 2023 में राज्य का कर्ज बढ़कर 76,651 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे यह बाजार से लिए जाने वाले कर्ज पर काफी हद तक निर्भर हो गया है। सरकार वेतन बांटने के लिए केंद्र से 520 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान का इंतजार कर रही है, जो 6 सितंबर तक मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने वित्तीय स्थिति की भयावहता को स्वीकार किया है और इस संकट के लिए पिछली भाजपा सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्हें केंद्र के हस्तक्षेप की उम्मीद है और उन्होंने राहत के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। वित्तीय विशेषज्ञ संकट के पीछे खराब वित्तीय प्रबंधन और फिजूलखर्ची को मुख्य कारण बताते हैं, साथ ही वेतन और पेंशन बिलों में वृद्धि से राज्य का कर्ज बढ़ रहा है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन कैसे हुआ? बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने कैसे जनता के खजाने को लूटा? उन्होंने मुफ्त बिजली और पानी दिया और लगभग 600 शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान खोले। हम जनता को इसके बारे में बताना चाहते हैं।
इधर, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया गया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच, रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों ने नियमित वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राज्य अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ऋण चुकौती के लिए आवंटित करता है, जिससे उसके वित्त पर और दबाव पड़ता है।
विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखू की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपने चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने उन पर मतदाताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनके प्रशासन पर समय पर वेतन न देने का आरोप लगाया। वित्तीय संकट के कारण सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ गया है।
