एएम नाथ। शिमला : शिमला : हिमाचलप्रदेश विधानसभा का बजट सेशन मार्च महीने में शुरू होगा, ये तय हो चुका है। लेकिन बजट सत्र को लेकर सरकार चाहती है कि 10 मार्च से 10 अप्रैल तक आयोजित किया जाए।
लेकिन प्रदेश सरकार की अफसरशाही ने ऐसा दबाव बनाया है कि बजट सत्र 1 मार्च को शुरू करके 28 मार्च को समाप्त कर दिया जाए। बजट सेशन के दौरान बैठकों की संख्या 14 से 18 रखी जा सकती हैं। बजट सत्र के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। बजट सत्र के संबंध में प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय की ओर से एक सप्ताह पहले सरकार को भेजा गया था।
सचिवालय में बजट सत्र को लेकर अधिकारियों की ओर से मंत्रियों को सत्र मार्च महीने के अंत में ही समाप्त करने के लिए राजी किया जा रहा है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से मंत्रिमंडल बैठक 15 फरवरी को सुबह ग्यारह बजे निर्धारित की गई है।
28 मार्च तक बजट सेशन की अवधि क्यों
हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही चाहती है कि बजट सत्र 28 मार्च तक सीमित किया जाए। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल 31 मार्च तक है। ऐसे में बजट सत्र को मार्च महीने की पहली तारीख से शुरू करके 28 मार्च तक समाप्त किया जाए। सत्र के दौरान 14 बैठकें आयोजित हो सकती हैं।
10 अप्रैल तक सेशन की योजना
हिमाचल सरकार चाहती है कि बजट सत्र अप्रैल माह तक चले। ताकि विपक्ष को अपनी बात रखने का भरपूर समय मिले। इसके लिए सत्र 10 मार्च से शुरू करने का प्रस्ताव है। सत्र की अवधि को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 6 दिन, बजट चर्चा के लिए 6 दिन और कटौती प्रस्ताव के लिए 3 दिन के तौर पर विभाजित किया जा सकता है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और सत्र के दौरान एक दिन बजट पेश होगा।
