डायरिया प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री : शार्ट टर्म टेंडर के जरिए तीनों योजनाओं के लिए एक ही ट्रीटमेंट प्लांट शीघ्र तैयार किया जाएगा

हमीरपुर : डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बुधवार को अचानक हमीरपुर का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने पहले सलासी में जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में अधिकारियों संग बैठक की। उनके साथ मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील शर्मा ‘बिट्टू’ और बृजमोहन सोनी भी आए। बैठक के बाद वे मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह क्षेत्र नादौन के डायरिया प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगस इलाके में जिस योजना के पानी की वजह से लोग बीमार हुए हैं, उसमें शार्ट टर्म टेंडर के जरिए तीनों योजनाओं के लिए एक ही ट्रीटमेंट प्लांट शीघ्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक करोड़ रुपए की राशि भी सरकार जारी कर रही है।
डिप्टी मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना स्त्रोत के पास अवैध माइनिंग के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवा दी गई है। ऐसी एफआइआर प्रदेशभर में उन योजनाओं के संदर्भ में भी विभाग को करवाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिनसे योजनाओं को नुकसान हो रहा है। माइनिंग के खिलाफ सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। यह भी देखा जाएगा कि इसमें प्रदेश को रॉयल्टी मिल रही है या फिर माइनिंग की आड़ में लोग ऐसे ही घुसे हुए हैं।
उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि योजना स्त्रोत के आसपास कम से कम 200 मीटर तक खनन नहीं हो सकता, लेकिन जहां-जहां भी हुआ है, अब सरकार ने संबंधित विभाग को सख्ती के साथ पेश आने को लेकर फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। बड़सर इलाके की पेयजल समस्या को हल करने के लिए पूर्व सरकार ने 200 करोड़ का जो टेंडर लगाया था। उसे रद्द कर दिया गया है।
सरकार माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी
डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि टेंडर रद्द किया गया, क्योंकि जिस फंडिंग एजेंसी से 131 करोड़ की राशि मिली है, टेंडर भी उसी राशि का लगाया जा सकता था, लेकिन इसमें विभाग ने कोताही बरती है। अब टेंडर रद्द करके नया टेंडर लगाया जा रहा है। इसमें पाइपलाइन की लेंथ भी तकरीबन 20 किलोमीटर कम होगी, क्योंकि उसका वाटर सोर्स व्यास की बजाए, अब सतलुज होगा।
मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि सरकार माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। वह हमीरपुर में जल शक्ति विभाग को बेलआउट करने नहीं आए हैं। जो गलती हुई है, उसे कबूल करने में कोई गुनाह नहीं है। पानी निश्चित रूप से योजना का प्रदूषित हुआ है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म टेंडर एक हफ्ते में लग जाएगा और सरकार एक करोड़ की राशि इसके लिए जारी कर रही है।