शिमला : अगले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। जेओए आईटी पेपर लीक मामले पर सीएम ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई थी। पुलिस अधिकारियों को कहा था कि इस तरह के सभी मामलों पर नजर रखें। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जाल बिछाया और मामले को पकड़ा सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को विश्वास जताया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हो रहे हैं उन्हें सामने लाया जाएगा। इस पर हमारी सरकार ने काम शुरू किया है।
उन्हींनो ने कहा कि आरोपी महिला कर्मचारी के घर से जूनियर ऑडिटर भर्ती के प्रश्नपत्रों के तीन सेट भी मिले जिसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई थी। इसी तरह 1 जनवरी 2023 को प्रस्तावित कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र भी लीक हो चुका था। 6.40 लाख रुपये उक्त आरोपी महिला कर्मी के घर से मिले। अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में अधिकारी थे, उनका ब्योरा मांगा गया है। इस दृष्टि से एक एसआईटी का गठन किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही या होने वाली भर्तियों को फिलहाल रोक दिया। आगे की भर्ती परीक्षाएं कैसे पारदर्शिता से करवाई जाए, सरकार इस पर अध्ययन कर रही है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण साफ कि मेरिट को इग्नोर न किया जाए।
उन्हींनो कहा के आने वाले समय में भर्तियां पारदर्शिता से की जाए, कोई भाई-भतीजावाद न हो। उन्हींनो कहा कि पूर्व भाजपा सरकार आंखें मूंद कर 14 लाख बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है। हमने फैसला कर लिया है कि अगले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। जो भी पेपर लीक में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली भाजपा सरकार ने जो भी गलतियां की थीं। उनके संबंध में आने वाले समय में कुछ और सनसनीखेज जानकारी सामने लाई जाएगी। जो इन संस्थानों में चपरासी लग जाता है, उसी में प्रमोट होता है। जो भर्तियां रद्द हुई हैं, 60 दिन में तय करेंगे कि किस एजेंसी से इन्हें पूरा करवाया है। नई भर्तियां भी जल्द शुरू करेंगे। अगली चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। जो लिखित परीक्षा दे चुके हैं, उनका भी देखा जाएगा कि परीक्षा में कोई पेपर लीक भी हुआ है। इस अवसर पर प्रोटेम स्वीकर चंद्र कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह, हरीश जनारथा, मीडिया सलाहकार नरेश चौहान व अन्य मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि हमने नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। उसके लिए हम बजट सत्र में नशे के खिलाफ सख्त कानून लाया जाएगा। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे।
