एएम नाथ। शिमला : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को साल 2024-25 का आम बजट पेश किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रियों की ड्यूटी आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए लगा दिया है। इस दौरान वो यह बताने की कोशिश करेंगे कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और यह बजट सर्वस्पर्शी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा शिमला पहुंचे हैं।
यहां मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को सर्वस्पर्शी बताया. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश का भी ध्यान रखा गया है।
‘यह बजट है सर्वस्पर्शी : मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह बजट सर्वस्पर्शी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हुआ है। सरकार की तारीफ करते हुए मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज देश में पेश हुए आम बजट को फरवरी महीने में पेश हुए अंतरिम बजट के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है।
‘एनडीए सरकार में मिला ज्यादा बजट : उन्होंने कहा कि इस बजट में GYAN- गरीब, युवा अन्नदाता और नारी शक्ति का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में हिमाचल प्रदेश का भी ख्याल रखा गया है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेहतरीन बजट पेश किया है। इस बजट में साल 2047 के विकसित भारत की छवि नजर आती है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में हिमाचल प्रदेश को 264 फीसदी ज्यादा आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा ग्रांट इन ऐड में भी 164 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
‘मोदी सरकार ने की हिमाचल की मदद’ : उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और हर वर्ग का विकास कर रहा है. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद करेगा और आने वाले वक्त में भी हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा जाएगा। केंद्री मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। जिसमें मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए यह कहा था कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव किया गया है।
