योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करें अधिकारीः उपायुक्त

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शिमला : उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी द्वारा आज अपने कार्यालय कक्ष में स्वनिधि से समृद्धि योजना के क्रियान्वयन बारे बैठक की अध्यक्षता की गई। उन्होंने कहा कि स्वनिधि से समृद्धि योजना एक बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थी और उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जाता है। इस योजना के तहत रेहड़ी-फड़ी वाले और उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 8 योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। इन 8 योजनाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के तहत पंजीकरण, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल है।
उन्होंने बैंकों से आए अधिकारियों के साथ विभागों के अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने के दिशा-निर्देश दिए ताकि समय अवधि में पात्र लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।
इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त शिमला आशीष कोहली, जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा, उप-निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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