शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। वे आज ओक, ओवर शिमला में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा ओपीएस तथा अन्य मांगों के वित्तीय तथा तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए सदैव संवेदनशील रही है और उनके कल्याण के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वित्तीय प्रबंधन व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के बोर्डों, निगमों व अन्य संस्थानों की वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली को सशक्त किया जा रहा है। प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा व उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक लोकेश ठाकुर, सह संयोजक हीरा लाल वर्मा व लक्ष्मण काप्टा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
